संविधान समीक्षा कि संशोधन ?
असोज ३, २०८३ शनिबार ६:१७:४०
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले असीम साहको नेतृत्वमा गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले ४४ हजारभन्दा बढी सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिपक्षी दलहरू प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै बाहिरिएका छन्।
काठमाडौं : नेपालको संविधानमा १० वर्षमा संविधानको समीक्षा र पुनरावलोकनको व्यवस्था छ। संविधान बनेको ११ वर्ष भइसकेको छ तर हालसम्म संविधान समीक्षा र पुनरावलोकनको कुनै काम थालनी भएको छैन।
कार्यान्वयनमा नै कतिपय जटिलता देखिएका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐनजस्ता धेरै कानुन नै बन्न सकेका छैनन्। संविधानमा २ सय २१ ठाउँमा ‘कानुनबमोजिम’ भन्ने व्यवस्था छ। तर तीमध्ये आवश्यक धेरै कानुन अझै निर्माण भएका छैनन्। ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’को प्रतिवेदनले संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल आवश्यक ४० वटा कानुन पहिचान गरे पनि ती सबै कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन्। ७० वर्षको अथक प्रयासपछि २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो।
संविधानको धारा २६५ मा ‘आयोगहरूको संघीय संसद्ले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतलाई कानुन वा यसको व्यवस्थाको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने असाधारण
संविधानसभाको संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले ११ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा हुन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘संविधानको कार्यान्वयनको समीक्षा जुन रूपमा हुनुपर्ने हो, त्यो हामीले गरेनौं। कार्यान्वयनमा भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउने काम गरेनौं, त्यो नै सबैभन्दा पहिलो त्रुटि भयो।’
संविधानविद् आचार्यले ७० वर्षको अथक प्रयासपछि आएको संविधानसभामार्फत बनेको संविधानले मुलुकमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको बताए। उनले भने, ‘यो संविधानले हामीलाई शान्ति दियो, गणतन्त्र दियो र संघीयता दियो। साथै, यसले हामीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति, जुन २०४७ सालकै संविधानबाट सुरु गरिएको थियो, त्यसलाई अझ सुदृढ र मजबुत बनाउने काम ग¥यो। त्यसैले यो संविधानको आधारभूत महत्व र भूमिका सदैव रहिरहेको छ र भविष्यमा पनि रहनेछ।’एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले दशकमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था सीमित विषयमा मात्रै रहेको बताए।
उनले निश्चित संवैधानिक आयोग र समावेशी सहभागितासँग सम्बन्धित विषयको दशकमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, मधेसीलगायतका समावेशी आयोगको औचित्य तथा दलित र महिलाको सहभागितासम्बन्धी विषयमा पुनरावलोकनको व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
‘संविधान आफैंमा एउटा गतिशील दस्तावेज हो,’ उनले भने, ‘संविधानले दुईवटा विषयमा हरेक दशक–दशकमा पुनरावलोकन गर्नु भनेको छ। एउटा पछि बनाइएका समावेशी आयोगहरूको औचित्यका बारेमा र अर्को मानव विकास सूचकांकका आधारमा दलित र महिला सहभागिताको सन्दर्भमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुरा हो।’ अन्य विषयमा पनि संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार संशोधन गर्न सकिने उनले बताए।
तर अहिले संविधान संशोधनको बहसभन्दा संविधानका आधारभूत पक्षको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘अहिले जस्तो परिस्थिति निर्माण भयो, त्यसमा संविधानको पुनरावलोकन या संशोधनभन्दा पनि संविधानका आधारभूत पक्ष र यसका मुख्य स्तम्भहरूको रक्षा गर्नु यतिबेलाको जल्दोबल्दो विषय बनेको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘पहिला संविधानका मूलभूत पक्षहरूको रक्षा गर्ने, त्यसपछि अनुकूल समयमा यसको पुनरावलोकन र कतिपय विषयमा संशोधन गर्दै अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ।’
संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका नेकपा नेता खिमलाल देवकोटाले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनी भन्छन्, ‘पहिला संविधान कार्यान्वयन गर्नुप¥यो। कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने संरचना र कानुन बनाउनुप¥यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि समीक्षा गरेर कहाँ–कहाँ समस्या भयो भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसपछि संशोधनको कुरा आउँछ।’
देवकोटाले संघीय निजामती सेवा ऐन र संघीय शिक्षा ऐन नबन्नुलाई संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको प्रमुख समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरे। संविधान जारी भएदेखि नै आवश्यक रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म आउन नसकेको र संघीय शिक्षा ऐनसमेत नबनेको उनले बताए।
प्रहरी समायोजनका लागि कानुन बने पनि प्रहरी समायोजन हुन नसकेको भन्दै उनले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताए। ‘संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म आएको छैन। संघीय शिक्षा ऐन आएकै छैन। प्रहरी समायोजन ऐन बन्यो, तर प्रहरी समायोजन भएको छैन,’ देवकोटाले भने, ‘यस्ता थुप्रै संरचना बन्न बाँकी छन्। यस्तो अवस्थामा संविधानको पुनरावलोकन गर्नु अलि चाँडो हुन्छ।’
संशोधनको च्याप्टर क्लोज
प्रतिनिधिसभामा बहुमतका आधारमा मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिने र राष्ट्रियसभामा सहमति नभए संयुक्त सदनबाट पारित गर्न सकिने आशयको प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रोक लगाएपछि संशोधनको एउटा बाटो बन्द भएको देवकोटा बताउँछन्।‘संविधान संशोधनजस्तो कुरा एउटा दलको कुरा होइन, राज्यको कुरा हो,’ उनले भने, ‘राज्यले सहमति बनाउन सक्यो भने कुन पार्टीको बहुमत छ, कसको छैन भन्ने अर्थ राख्दैन।’ संविधानले संशोधनका लागि दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमतको व्यवस्था गरेको र आवश्यक अवस्थामा प्रदेशको समेत सहमति आवश्यक पर्ने भन्दै उनले संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रियाबाटै संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले संविधानलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने धारणा पनि राखे। उनका अनुसार संविधानलाई स्थिर र अपरिवर्तनीय दस्तावेजका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको नेतृत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल बनाएको छ। अन्तिम अवस्थामा प्रतिपक्ष राजनीतिक दल पनि यो कार्यबाट बाहिरिएका छन्। ८३ दिनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सुरेन्द्र झा, राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) का मनोज भट्ट तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का लक्ष्मणलाल कर्णले खासगरी कार्यदलको ‘उद्देश्य तथा प्रक्रिया’मा प्रश्न उठाउँदै अलग्गिए। कार्यदलमा कांग्रेस सुरुवातमा सहभागी भएन भने एमाले पनि पछि अलगियो। देवकोटाले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्रको उद्देश्य र संरचनामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
बहसपत्र कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मोेहनलाल आचार्यले ११ वर्षको अवधिमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशीकरणजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू कार्यान्वयन भएको बताए। उनले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलले असार मसान्तमा आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्यदलले काम गर्दै जाँदा ४४ हजार ६ सय १३ सुझावहरूसमेत संकलन गरेको थियो। मुख्य रूपमा संघीयताअन्तर्गतका अधिकारका सूचीहरू दोहोरो र तेहरो परेको, कतै बाझिएको, जिल्ला समन्वय समिति प्रभावकारी नभएको, सरकारहरू स्थिर हुन नसकेका, संघीय सांसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको संख्या ८ सय ८४ रहेकोमा निकै ठूलो आकार भएको सुझाव आएका छन्।
एमाले नेता ज्ञवाली भने अहिले संविधान घाइते अवस्थामा रहेको बताउँछन्। ‘भदौ २३–२४ मा त्यस्ता घटनाहरू घटे, जसले संविधानलाई असाध्यै धेरै क्षति पुर्यायो। संविधानलाई घाइते बनायो। त्यसैको एउटा निरन्तरताको रूपमा भनौं, फागुन २१ को चुनावमा यी जस्ता खालका शक्तिहरू अहिले निर्र्वाचित भएर आउनु भएको छ। अब उहाँहरूको यो संविधानप्रतिको निष्ठामा गम्भीर प्रश्नचिह्न छ,’ उनले भने। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भूमिकाले संविधान कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ।
‘अब हामीले यस्ता प्रधानमन्त्री पाएका छौं, जसले गणतन्त्र दिवसका दिन संविधानको शुभकामना दिन पनि मान्नुहुन्न; सैनिक मञ्चमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा दुई शब्द बोल्न पनि मान्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘सत्तारूढ पार्टीले औपचारिक रूपमा दस्तावेज पारित गर्छ कि संविधान दिवसका दिन हामी चाहिँ संघीयता र प्रदेश संरचना खारेज गर्छौं। उसले बनाएको कार्यदलले भन्छ, ‘संविधानका ३०७/३०८ वटा धारामध्ये २४५ वटा धारामा संशोधन गर्नुपर्छ।’ भन्नुको तात्पर्य सत्तारूढ दल, सरकार र प्रधानमन्त्रीको संविधानप्रतिको निष्ठामाथि नै एउटा गम्भीर प्रश्नचिह्न छ।’
संविधान संशोधन दुई पटक
संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनको व्यवस्था छ। यो ११ वर्षको अवधिमा दुई पटक संविधान संशोधन भएका छन्। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, नागरिकता र क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्न २०७२ मा पहिलो पटक संविधान संशोधन गरिएको थियो।
२०७२ फागुन १६ गते धारा ४२, ८४ र २८६ मा संशोधन गरिएको थियो। देशको नयाँ नक्साअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको अद्यावधिक नक्सा संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निसान छापमा समेट्न २०७७ जेठ ३१ गते दोस्रो पटक संशोधन गरिएको थियो
जुक्तिले जोगिएको संविधान
असोज ३, २०८३ शनिबार ६:२९:१८
काठमाडौं : नेपालको संविधानको धारा ६१ ले भन्छ, ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ।’ मुलुकका राष्ट्राध्यक्षसमेत रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई गत वर्ष संविधानको पालन र संरक्षण गर्नै धौ–धौ भयो। राष्ट्रपति कार्यालय नै छोडेर राष्ट्रपति पौडेल बाहिरिएलगत्तै शीतलनिवास आगजनीको चपेटामा पर्यो।
राष्ट्रपति पौडेल विचलित भएनन्। मुलुकको अत्यन्त असहज, विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा उनले शान्तिपूर्ण निकासका लागि अनेकौं प्रयत्न गरे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र संविधानविद्लाई निरन्तर फोन सम्पर्क गरिरहे। ‘संविधान बचेको छ। संसदीय प्रणाली बचेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको छ,’ भदौ २८ गते राष्ट्रपति पौडेलले अपिल गरे, ‘बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैंमा सम्हालिँदै आगामी फागुन २१ गते हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न सबैलाई हार्दिक अपिल गर्दछु।’
कसरी निस्कियो जुक्ति
भदौ २४ गते बिहान करिब ११ बजेतिर प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत आगजनीको केन्द्रमा पारेको सूचना सुरक्षा निकायले पायो। शीतलनिवास वरिपरिका पोस्ट स्ट्यान्डबाई राखियो। स्टप एन्ड गो अवस्थामै राखिएको थियो। नम्बर १, नम्बर २ तथा पश्चिमतर्फका गेटहरूमा सुरक्षा घेरा मजबुत बनाइएको थियो। सुरक्षा कमान्डरले स्थलगत निरीक्षण तथा रेडियो सेटमार्फत शीतलनिवास र राष्ट्रपतिको सुरक्षाको निरन्तर अनुगमन गरिरहेका थिए।
करिब १२:३० बजे राष्ट्रपति पौडेलले सबै सल्लाहकारसहित सुरक्षा अधिकृतलाई समेत बोलाए। समग्र परिस्थितिबारे छलफल भयो। केही बेरमा प्रदर्शनकारी हुरुर्र गेटमै आए। त्यतिबेलासम्म अवस्था नियन्त्रणमै रहेको र तैनाथ फौजले सडकमा जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरूलाई सम्झाई–बुझाई गर्दै रोकिराखेका थिए। साँझपख राष्ट्रपतिले सुरक्षा कमान्डरलाई बोलाई परिस्थितिबारे जानकारी लिए। ‘उहाँ (राष्ट्रपति) ले अन्तिम समयसम्म पनि शीतलनिवासमै सुरक्षित बस्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो,’ जेन—जी आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदनमा सुरक्षा कमान्डरलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘मैले पनि हालसम्म शीतलनिवास सुरक्षित रहेको र अन्तिम अवस्थामा मात्र वैकल्पिक सुरक्षित स्थानमा लैजाने तयारी रहेको व्यहोरा स्पष्ट गरें।’ तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने सुझावपश्चात् दिउँसो सवा ३ बजे राष्ट्रपति पौडेललाई सवारीमार्फत सपरिवार सुरक्षित स्थानमा पुर्याइएको थियो। ३ बजेर २० मिनेटमा प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति कार्यालयमा पसे। ४ बजेसम्म विभिन्न ठाउँमा आगजनी गरे।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेलीले पदबाट राजीनामा गरेपछि राजनीतिक भ्याकुम सिर्जना भयो। तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानसेनापतिसँग समन्वय गरी राष्ट्रपति पौडेललाई सरकार गठन प्रक्रिया छिटो थाल्न आग्रह गरे।
समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने भन्दै सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति बढ्यो। राष्ट्रपति पौडेल भने आगजनीपछि राजनीतिक डेडलक समाधानका लागि वार्ता र संवादलाई नै प्राथमिकता दिए। जेन–जीले प्रमुख एजेन्डाका रूपमा संसद् विघटनको माग गर्दा राष्ट्रपति पौडेल तयार भएनन्।
संसद् विघटनका बारेका विभिन्न विकल्पहरूमा घण्टौं छलफल भए पनि राष्ट्रपति पौडेलले संसद् विघटन नगर्ने चट्टानी अडान लिइरहे। शीतलनिवासमा म्याराथन बैठक चलिरहँदा जेन–जीका अगुवा सुदन गुरुङले राष्ट्रपतिलाई थुतेर सडकमा ल्याउने चेतावनी दिए। सोही बेला तत्कालीन राजा सक्रिय भइरहेको सामाजिक सञ्जालमा अनुमान गरियो। सेनाले ‘टेकओभर’ गर्नुपर्ने विकल्प राष्ट्रपतिसमक्ष राखेको चर्चासँगै राष्ट्रपति पौडेलले दलहरूसँग परामर्शलाई निरन्तरता दिइरहे। ‘
आकस्मिक रूपमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिबाट मुलुकलाई जोगाउन अविचलित रूपमा लागिरहेको मैले नजिकबाट देखेँ,’ राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेल भन्छन्, ‘उहाँ (राष्ट्रपति) मा मुलुक र संविधानप्रतिको चिन्ता त छँदै थियो, विषम परिस्थितिमा खेलेको भूमिका देशभक्त र लोकतन्त्रवादीहरूका लागि पनि सधैं प्रेरणादायी रह्यो।’
राष्ट्रपतिज्यूमा मुलुक र संविधानप्रतिको चिन्ता त छँदै थियो, विषम परिस्थितिमा खेलेको भूमिका देशभक्त र लोकतन्त्रवादीहरूका लागि पनि सधैं प्रेरणादायी रह्यो।
किरण पोखरेल, प्रेस सल्लाहकार,
राष्ट्रपति कार्यालय
0 Comments