११ वर्षपछि विद्याको ‘कमब्याक’: ‘आलंकारिक भूमिका’मै भण्डारीको पुनरागमन
असोज ९, २०८३ शुक्रबार ८:३२:५९
काठमाडौं : पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ११ वर्षपछि पुनः नेकपा (एमाले) को सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी छन्। ललितपुरमा ४ दिनसम्म चलेर सम्पन्न भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीभित्र अध्यक्षपछिको वरीयता रहने गरी सम्मानित ‘वरिष्ठ नेता’ बनाउने निर्णय गरेको छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विशेष प्रस्तावमा भण्डारीलाई एमालेको शीर्ष नेतृत्व तहमा भित्र्याइएको हो। बैठकमा निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष ओलीले भण्डारीलाई अत्यन्तै सम्मानित वरिष्ठ नेताको स्थान दिइएको बताए। ‘उहाँलाई हामीले अत्यन्तै सम्मानित वरिष्ठ नेताको स्थानमा सम्मान दिन्छौं,’ वरिष्ठ नेता घोषणा गर्दा अध्यक्ष ओलीले बिहीबार भने, ‘तदनुसार उहाँले बैठकहरूमा भाग लिन, छलफल गर्न, बोल्न सबै पाउनुहुन्छ। उहाँको स्वभावअनुसार पनि उहाँ सामान्यतयाः मतदानको प्रक्रिया हामीले चलाउँदैनौं।’ उनले पार्टीका हरेक बैठकहरूमा भाग लिन, छलफल गर्न र आफ्ना धारणा राख्न पाउने बताए। तर, उनको भूमिका मुख्य रूपमा अभिभावकीय र सम्मानित रहने भएकाले ‘भोटिङ राइट’ भने हुने छैन।
नेपालको संसदीय र संवैधानिक इतिहासमा राष्ट्रप्रमुख भइसकेको व्यक्ति पुनः दलीय राजनीतिमा सक्रिय कार्यकारी भूमिका वा शीर्ष नेताका रूपमा फर्किएको यो दोस्रो तर सबैभन्दा चर्चा र बहसको विषय बनेको घटना हो। यसअघि पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन नेकपाको काममा फर्किए पनि पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा राजनीतिबाट पूर्णरूपमा बिदा भइसकेका छन्।
एमालेको विधानमा ‘वरिष्ठ नेता’ वा ‘सम्मानित नेता’ भन्ने कुनै पदको व्यवस्था छैन। २०७८ असोजमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले पार्टीभित्र बहुकेन्द्र सिर्जना भएको र गुटबन्दी बढेको निष्कर्ष निकाल्दै वरिष्ठ नेता र उपाध्यक्षहरूको संख्या कटौती गरेको थियो। तर, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई व्यवस्थापन गर्न एमालेले विधानभन्दा बाहिर गएर यो विशेष निर्णय लिएको छ। पार्टी विधानमा नरहेको पदमा कसरी मनोनयन गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले विधानको धारा १३ को प्रावधान उद्धृत गरे।
धारा १३ ले महाधिवेशन नभएको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीलाई पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी निकायका रूपमा अधिकार प्रदान गरेको छ। अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्पष्ट पार्दै महाधिवेशन नभएका बेला केन्द्रीय कमिटी नै सर्वोच्च कार्यकारी संस्था भएकाले पार्टी सञ्चालनका क्रममा आउने अप्ठ्यारा र बाधा–अड्चन फुकाउन सकिने बताए। अहिले केन्द्रीय कमिटीले सिर्जना गरेको ‘वरिष्ठ सम्मानित नेता’को पदलाई आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराइनेछ। १० मिनेट भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउनुको कारण व्याख्या गरेका अध्यक्ष ओलीले भने, ‘मैले सचिवालयको प्रस्तावमा राखिएका आधार के हुन् भने कमरेड विद्यादेवी भण्डारीलाई विधानमा एउटा हामीले वरिष्ठ सम्मानित नेता, वरिष्ठ नेताको पद सिर्जना गर्छौं। अहिले केन्द्रीय कमिटीले यो पद सिर्जना गरेर महाधिवेशनबाट यसलाई अनुमोदन गराउँछ।’ विद्यालाई वरिष्ठ नेता घोषणामा कसैको पनि असहमति रहेन।
२०७२ साल कात्तिक ११ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी भएलगत्तै भण्डारी पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भएकी थिइन्। त्यसबेला उनी एमालेको निर्वाचित उपाध्यक्ष थिइन्। राष्ट्रप्रमुखको संवैधानिक मर्यादा र असंलग्नताको सिद्धान्त पालन गर्न उनले पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवारी र साधारण सदस्यतासमेत त्याग गरेकी थिइन्। पहिलो कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरेपछि उनी २०७४ फागुन २९ गते दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित भइन्। २०७९ फागुन २८ मा दोस्रो कार्यकाल पूरा गरी शीतल निवासबाट बिदा भएलगत्तै उनी राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुने तरखरमा थिइन्।
शीतल निवासबाट बाहिरिएपछि उनले पूर्वका विराटनगर, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरू पुगेर नागरिक र कार्यकर्ता माझ भेटघाट तीव्र बनाएकी थिइन्। उनले असंवेदनशील र आलंकारिक भूमिकामा रहँदा देशका लागि चाहे जति काम गर्न नसकिएको भन्दै कार्यकारी राजनीतिमा फर्कने संकेत दिएकी थिइन्। गत वर्ष जननेता मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर उनले औपचारिक रूपमा एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेको घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसबेला उनले एमालेमै रहेर मुलुक र जनताको सेवा गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको र आफू पुनः एमाले परिवारमा जोडिएको बताएकी थिइन्।
भण्डारीले राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेलगत्तै एमालेभित्र ठूलो तरंग र खैलाबैला सिर्जना भएको थियो। एमालेको दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरूमा भण्डारीको आगमनले आफ्नो भविष्य र वरीयता खोसिने डर पैदा भएको थियो। त्यसबेला पूर्वराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति दलको राजनीतिमा आउनु उपयुक्त नहुने तर्क गर्दै पार्टीभित्रै विरोधका स्वरहरू सुनिएका थिए। भण्डारीले देशैभर आफ्ना समर्थकहरूको सञ्जाल विस्तार गर्न थालेको आरोप लागेपछि अध्यक्ष ओली पनि केही समय मौन रहे।
पार्टी सचिवालय बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिको मर्यादा जोगाउनुपर्ने तर्क गर्दै उनको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो। २०८२ साउनको केन्द्रीय कमिटीले सो निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो भने भदौमा भएको विधान महाधिवेशनमा यस विषयमा छलफल गर्न रोक लगाइएको थियो। तर, पछि फेरिएको राजनीतिक परिस्थिति, भदौको राजनीतिक घटनाक्रम, निर्वाचनको नतिजा र एमालेभित्रको आन्तरिक दबाबका कारण २०८३ जेठ ४ मा बसेको सचिवालय बैठकले पुरानो निर्णय उल्टाउँदै भण्डारीको सदस्यता नवीकरणलाई मान्यता दियो। अन्ततः अहिलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनलाई पार्टीको दोस्रो वरीयतामा स्थापित गर्ने बाटो खोलेको हो।
२०१८ साल असार ५ गते भोजपुरको मानेभन्ज्याङमा जन्मिएकी विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक यात्रा भोजपुरमै पढ्दादेखि सुरु भएको हो। २०३५ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) को स्थापनालगत्तै उनी त्यसको युवा संगठन ‘युथ लिग’मा आबद्ध भएकी थिइन्। २०३९ सालमा महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को कोषाध्यक्ष बनेपछि उनको विद्यार्थी राजनीति उकासिएको थियो।
२०५० साल जेठ ३ गते दासढुंगा दुर्घटनामा पति मदन भण्डारीको रहस्यमय निधन भएपछि काठमाडौं क्षेत्र नं. १ मा भएको उपनिर्वाचनमा उनी तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गर्दै पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन्। त्यसपछिका दिनमा उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भइन्। राष्ट्रपति हुनुअघि उनी दुई कार्यकाल एमालेको उपाध्यक्ष बनेकी थिइन् भने सरकारमा रक्षामन्त्री तथा वातावरण एवं जनसंख्या मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छन्।
शक्ति सन्तुलनमा पर्न सक्छ फरक
विद्यादेवी भण्डारीको पुनरागमनले एमालेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। भण्डारीका पक्षधर नेताहरू कर्णबहादुर थापालगायतले भण्डारीको पुनरागमनले एमालेलाई थप सुदृढ र एकताबद्ध बनाउने तर्क गरेका छन्। ‘ पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजत्तिको अनुभवी र पाका नेतृत्वको पार्टीमा पुनरागमन आजको आवश्यकता थियो।
उहाँलाई ‘सम्मानित वरिष्ठ नेता’को जिम्मेवारी दिने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय ढिलो गरी आए पनि अत्यन्तै सही र सकारात्मक छ,’ बिहीबार साँझ अन्नपूर्णसँग थापाले भने, ‘उहाँको उपस्थितिले पार्टीभित्र नयाँ ऊर्जा थप्नुका साथै एमालेलाई अझ सुदृढ, एकताबद्ध र बलियो बनाउन ठूलो मद्दत पु¥याउनेछ।’
ढिलो भए पनि पार्टीले सही र सकारात्मक निर्णय गरेको र यसले बाहिरिएका कार्यकर्ताहरूलाई पुनः एमालेमा जोड्न मद्दत पुग्ने उनीहरूको दाबी छ। अर्कातिर कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू भने अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्रको तत्कालीन संकट टार्न र आफूविरोधी समीकरणलाई सन्तुलित बनाउन भण्डारीलाई यो पद दिएको टिप्पणी गर्छन्। मतदानको अधिकार नदिइनुले उनलाई कार्यकारी नेतृत्व लिनबाट रोक्ने तर पार्टीभित्रको गुटबन्दी साम्य पार्ने ओलीको रणनीति हुनसक्ने आकलन गरिएको छ।
स्थायी कमिटीमा ७ मनोनीत
ललितपुरमा सम्पन्न चार दिने केन्द्रीय कमिटी बैठकले रिक्त रहेका पदहरूमा काठमाडौंबाट ईश्वर पोखरेल, गुल्मीबाट प्रदीप ज्ञवाली, चितवनबाट काशीनाथ अधिकारी, झापाबाट देवराज घिमिरे, मोरङबाट शिवमाया तुम्वाहाम्फे र लालबाबु पण्डित तथा म्याग्दीबाट थममाया थापासहित ७ जना वरिष्ठ नेताहरूलाई स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनयन गरेको छ।
बैठकले ३३ जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनीत गरेको छ। जसमा काठमाडौंबाट विद्यासुन्दर शाक्य, प्रेम दंगाल र विनोद पाण्डे, जाजरकोटबाट नारायण घर्ती र कौशिला खत्री, प्यूठानबाट हरि रिजाल र धर्म गिरी, ताप्लेजुङबाट पासाङ शेर्पा, इलामबाट नरेन्द्र भट्टराई, खोटाङबाट नन्दराम देवकोटा, जुम्लाबाट शान्तिलाल महत, मनाङबाट पोल्तेन छेपाङ गुरुङ, भोजपुरबाट सुरेन्द्र उदास, सिन्धुलीबाट पुष्पराज श्रेष्ठ, कपिलवस्तुबाट विमला घिमिरे, धादिङबाट जानुका सिम्खडा र भक्तपुरबाट बिना बास्तोला छन्।
अन्य दलबाट प्रवेश गरेका बाँकेका मोहम्मद इस्तियाक राई, पर्साका प्रदीप यादव, सुनसरीका अब्दुल हुसैन अन्सारी र धर्मराज निरौला, स्याङ्जाका डीबी कार्की, तेह्रथुमका भवानी खापुङ, अछामका दीपक साउद, काठमाडौंका जय गोले तामाङ, खोटाङका रवि चामलिङ, रूपन्देहीका विनोद पहाडी, बागलुङका श्रीप्रसाद शर्मा, सिराहाका रामप्रीत राम र भक्तपुरका ध्रुव विष्टलाई पनि केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठक समापन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पोलिटब्युरो गठन, सल्लाहकार परिषद्को पूर्णता, विषयगत विभागहरूको पुनर्गठन तथा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठनजस्ता बाँकी सांगठनिक कामहरूको जिम्मेवारी पार्टी सचिवालयलाई प्रत्यायोजन गरिएको जानकारी दिएका छन्।
मनोनयनमा ४ नेताको असहमति
सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी सदस्य मनोनयन गरेकोमा उपमहासचिव योगेश भट्टराई, पूर्वस्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतम, केन्द्रीय सदस्यद्वय कर्णबहादुर थापा र ठाकुर गैरेले असहमति जनाए। उनीहरूले कुन मापदण्डमा मनोनयन गरिएको भन्दै प्रश्न उठाए। अध्यक्ष ओलीले तीन नेतालाई बोल्न समय दिएनन्। भट्टराईलाई भने समय तोकेर बोल्न दिएका थिए। भट्टराईले अहिले मनोनयन गरिएकामा आफ्नो सहमति रहे पनि किन सबैको मनोनयन नगरिएको भन्नेमा असहमति रहेको बताए।
२१ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले भोटेकोशी बाढीको अपूरणीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै २१ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रस्तावमा १४ सयभन्दा बढीको ज्यान लिने भोटेकोशी बाढीको विनाश पछाडि जलवायु संकट जिम्मेवार रहेको औंल्याउँदै सुस्त उद्धार र राहतका लागि सरकारको आलोचना गरिएको छ। साथै, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलमाथिको राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण गिरफ्तारीको भत्र्सना गर्दै भदौ २३/२४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठनको माग गरिएको छ।
सुकुम्बासी विस्थापन, बढ्दो महँगी, ग्यास हाहाकार, कर वृद्धि र मिडिया तथा ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको नियन्त्रणप्रति आपत्ति जनाइएको छ। बैठक संसद् पुनस्र्थापना मुद्दाको निरूपण ढिला भएको उल्लेख छ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जत्तिको अनुभवी र पाका नेतृत्वको पार्टीमा पुनरागमन आजको आवश्यकता थियो। उहाँलाई ‘सम्मानित वरिष्ठ नेता’को जिम्मेवारी दिने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय ढिलो गरी आए पनि अत्यन्तै सही र सकारात्मक छ।
कर्णबहादुर थापा केन्द्रीय सदस्य, एमाले
...अनि भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनायौं
केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष, नेकपा (एमाले)
पूर्वराष्ट्रपति कमरेड विद्यादेवी भण्डारीले निवेदन दिनुभएपछि पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्नु भएको छ। यसमा केही भ्रम र अस्पष्टता देखिएको छ। त्यतिबेला केन्द्रीय कमिटी बैठकले के भनेको थियो भने राष्ट्रपति पदमा बहाल रहँदा कसैले पनि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भएर रहन पाउँदैन। त्यसैले उहाँले पार्टी छाड्नु भएको थियो, तर त्यो कुनै विद्रोह गरेर वा असन्तुष्टि जनाएर छाडिएको भने होइन।
संवैधानिक पदमा रहँदा पार्टी सदस्यता कायम नहुनु, कुनै कमिटीमा आबद्ध नहुनु र दलबाट अलग्गिनु हाम्रो मात्र होइन, विश्वव्यापी मान्यता हो। त्यसैले पदमा रहँदा उहाँ पार्टीमा नरहेको कुरा एकदमै जायज र स्वाभाविक थियो। त्यतिबेला कतिपयले ‘उहाँको सदस्यता नवीकरण हुँदैन’ भनेर तर्क गरे। राष्ट्रपतिको पद भनेको सदस्यता स्वतः कायम रहिरहने पद होइन, राष्ट्रपति भनेको दलभन्दा माथि उठेर साझा र निष्पक्ष राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनु हो। त्यसैले हामीले उहाँको पुरानो सदस्यता ‘नवीकरण’ हुने होइन, उहाँले आवेदन दिएपछि पार्टीले सदस्यता प्रदान गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने भनेका थियौं।
केही व्यक्तिहरूले यसलाई तोडमरोड गर्ने र गलत रूपमा प्रचार गर्ने काम गरे, जुन सर्वथा गलत थियो। आवेदन दिँदा उहाँलाई सदस्यता नदिने भन्ने कुरा पार्टीले कहिल्यै भनेको थिएन। त्यतिबेलाको निर्णय हेर्दा पनि आवेदन परेपछि सदस्यता प्राप्त हुने कुरा प्रस्ट थियो।
सोहीअनुसार उहाँले आवेदन दिनुभयो, सदस्यता प्राप्त गर्नुभयो र अहिले उहाँ एमालेको सदस्य हुनुहुन्छ। अब हाम्रो पार्टीकी पूर्वउपाध्यक्ष र देशको पूर्वराष्ट्रपति भइसकेकी व्यक्तित्व पार्टी सदस्य बनिसकेपछि सदस्यता खल्तीमा हालेर बस्ने वा बैठकहरूमा उपस्थित नहुने भन्ने हुँदैन। उहाँलाई अरू आम कार्यकर्ता वा उपाध्यक्षहरूझैं दोस्रो पंक्तिमा मात्र उभ्याउन पनि मिल्दैन।
यसै, सन्दर्भमा सचिवालयले एउटा स्पष्ट धारणा बनाएको छ। उहाँलाई हामी अत्यन्तै सम्मानित ‘वरिष्ठ नेता’को स्थान र भूमिका प्रदान गर्छौं। सोहीअनुसार उहाँले पार्टीका बैठकहरूमा भाग लिन, छलफल गर्न र आफ्ना धारणा राख्न पाउनुहुनेछ। उहाँको भूमिका अभिभावकीय र सम्मानित रहने भएकाले सामान्यतया हामी मतदानको प्रक्रियामा जाँदैनौं। यदि निर्णयका लागि सहमति र लचकताका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने भयो भने पनि उहाँ स्वयंले भोट हालिरहनुपर्ने छैन, उहाँको भूमिका सर्वसम्मत निर्णय गराउने र जिताउने मात्र हुनेछ।
उहाँको वरीयता अध्यक्षपछिको रहनेछ र उहाँ ‘वरिष्ठ सम्मानित नेता’का रूपमा रहनुहुनेछ। यद्यपि, हाम्रो पार्टीको वर्तमान विधानमा ‘वरिष्ठ नेता’को पद व्यवस्था गरिएको छैन। तर, विधानको धारा १३ ले महाधिवेशन नभएको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीलाई नै पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी संस्था मानेको छ। साथै, सोही धारामा ‘केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुनुको अर्थ विधानमा कुनै बाधा–अड्चन वा अप्ठ्यारा उत्पन्न भएमा माथिल्लो निकायको क्षेत्राधिकारलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नु हो। विधानमा नभएका कुनै विषयमा निर्णय गर्नुपरेमा आगामी महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने गरी केन्द्रीय कमिटीले बाधा–अड्चन फुकाउन सक्छ।
सचिवालयको प्रस्तावको मुख्य आधार पनि यही हो। कमरेड विद्यादेवी भण्डारीका लागि केन्द्रीय कमिटीले ‘वरिष्ठ सम्मानित नेता’को पद सिर्जना गर्नेछ र यसलाई आगामी महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराइनेछ। महाधिवेशन नभएसम्मका लागि यो निर्णय कार्यरूपमा रहने गरी विधानको व्याख्या गरिएको छ।
https://www.annapurnapost.com/story/508312/
0 Comments