एमसीसी कार्यान्वयनमा, सरकारबाटै व्यर्थ बखेडा
भदौ १४, २०८० बिहीबार ८:५८:२८
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै पालामा एमसीसी कार्यान्वयनमा पनि गयो। तर, माओवादीका नेताहरू अझै पनि व्याख्यात्मक टिप्पणीको बखेडा झिक्ने गरेका छन। प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैं पनि अन्योलग्रस्त मानसिकतामा छन्।
काठमाडौं : बहुचर्चित अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बुधबारबाट कार्यान्वयनमा गएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री टु फोर्स) सम्बन्धी पत्र बुधबार आदानप्रदान गरे। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पूर्वतयारी चरणमा यथेष्ट प्रगति भएको सहमतिपछि उक्त घोषणा गरिएको हो। यससँगै एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गरियो।
२०७८ फागुन १५ मा संसद्बाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन भएको झन्डै डेढ वर्षपछि एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको हो। नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो। जसअनुसार एमसीसीले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ। त्यसमा नेपालले १९.७ करोड डलर खर्च गर्नु पर्नेछ। एमसीसी र नेपालको गरी ६९.७ करोड डलरमा आयोजना बनाउनु पर्नेछ। जसमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण आयोजना समेटिएका छन्।
परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेपछि पनि राजनीतिक किचलोका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नेमा चुनौती हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। एमसीसी कार्यान्वयनका ६ पूर्व सर्तमध्ये जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा रुख कटानको काम बाँकी नै छ। आयोजना कार्यान्वयनसँगै यो कामलाई निरन्तरता दिने तयारी रहेको परियोजनाको भनाइ छ। यी परियोजना २०८५ सालसम्म निर्माण सम्पन्न हुनैपर्छ। उक्त समयसीमाभित्र आयोजना पूरा नभए एमसीसीले अनुदान फिर्ता लैजान्छ।
आफैंले भोट हालेको छ, अनि अहिले प्रश्न उठाउन सुहाउँछ ? यसले देशको कूटनीतिक गरिमा, प्रतिष्ठा, इज्जतमा असर पुर्याउँछ। एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेपछि प्रश्न उठाउनुको कुनै तुक छैन। डा. दिनेश भट्टराई, परराष्ट्रविद
यसको कार्यान्वयनसँगै सुरु भएको राजनीतिक विरोधले भने समयसीमालाई असर गर्न सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ। नियोचित विरोधबाट यो परियोजना अघि बढिरहेको पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली बताउँछन्। तर, एमसीसीको सम्बन्धमा भएको बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको औपचारिकीकरण सरकारले गर्नुपर्ने ज्ञवाली बताउँछन्। ‘केही विवाद त थिए। व्याख्यात्मक टिप्पणी नभएको भए गाह्रो नै थियो,’ ज्ञवालीले भने। नेपालजस्तो मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण र समससीमाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने काम चुनौतीपूर्ण भए पनि समाधान नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना नहुने उनको भनाइ छ।
एमसीसीको बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको कानुनी हैसियत के हो भन्नेमा अझै अस्पष्टता रहेको पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य बताउँछन्। राजनीतिक उच्च तहका व्यक्तिहरूबाट नै एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा प्रश्न उठ्नु भनेको भविष्यका लागि राम्रो नभएको उनको भनाइ छ। अनुदान सहयोगमा आएको सामान्य परियोजनालाई गलत ढंगले उछालिएको उनको तर्क छ। एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट भने सरकारको निर्देशन एवं एमसीसीको सहयोगबाट निश्चित बजेट र समयावधिमा आयोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने बताउँछन्।
के–के भयो परियोजनाको प्रगति ?
एमसीए–नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन एवं सबस्टेसन निर्माण सुपरिवेक्षण इन्जिनियरको खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ। परियोजनाले गएको जेठ महिनामा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि परेका ६ वटा बोलपत्र सार्वजनिक गरेको छ। बोलपत्रको छनोट एमसीसी कार्यक्रम खरिद मार्गनिर्देशिकामा आधारित एमसीए–नेपालको खरिद प्रक्रिया अनुरूप गरिनेछ।
नुवाकोट जिल्लाको रातमाटे, तनहुँ जिल्लाको दमौली र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको भुमहीमा गरिने ४०० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माणका लागि १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण क्रियाकलापको सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता सेवा आपूर्ति प्रक्रियालाई पनि एमसीए–नेपालले अगाडि बढाएको छ। निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौं जिल्लाको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सब–स्टेसनमा पनि जोडिनेछ।
हाम्रै पहलमा सम्झौता भयो, अनुमोदन भयो, अहिले कार्यान्वयन चरण पुग्यो। तर, एमसीसी यहाँसम्म आउनुमा सबै सरकारको उत्तिकै भूमिका छ। मीन विश्वकर्मा, कांग्रेसका नेता
एमसीए–नेपालले निर्माण गर्ने तीन वटा सबस्टेसनका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति २०८० साल भदौ १८ गते तोकिएको छ। नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातमाटे सबस्टेसनका लागि जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरण दुवै कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। प्रसारण लाइनका लागि जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणका लागि हाल आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने कार्य भइरहेको बताइएको छ भने जग्गा प्राप्ति एवं मुआब्जा वितरण कार्यको सुरु गरिसकेको छ।
एमसीए–नेपालले निर्माण गर्न लागेको प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरूका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि करिब ६.५० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौं जिल्लाको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सब–स्टेसनमा पनि जोडिनेछ। यस्तै, आयोजना क्षेत्रका रुख कटानी कार्यको तयारीको क्रममा परियोजना रहेको छ। एमसीए–नेपालअन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक रुख कटानसम्बन्धी स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयसँग पत्राचार र समन्वय भइरहेको परियोजनाले जनाएको छ। हाल रुख गणनाका लागि वन मन्त्रालयले डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ भने ती वन कार्यालयहरूको नेतृत्वमा रुख गणना कार्य सुरु भइसकेको छ। रुख गणना कार्य सम्पन्न भएपछि रुख कटानका लागि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिइनेछ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र मिलेनियम च्यालेनज कर्पोरेसन (एमसीसी)का कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्ड बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विशेष समारोहमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश सम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै । तस्बिर : अभिशेक महर्जन
प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक काटिने रुखको सोधभर्नाका रूपमा गरिने पुनः वृक्षरोपणको स्वरूप सम्बन्धमा वन मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ। ३ सय १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ८ सय ५६ टावर निर्माण हुनेछन्। ३ सय ५४ हेक्टरमा फैलिएको वन क्षेत्रको २ लाख २ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने वातावरण प्रभाव मूल्यांकन तथ्यांकले देखाएको छ। ती रूख कटानका लागि एमसीसीको मापदण्डले एक रुख बराबर एक बिरुवा रोप्ने भन्दै आएको छ। तर, नेपाल सरकारले एक रुखबराबर १० बिरुवा रोप्ने वा सोबराबरको पैसा बुझाउनुपर्ने भन्दै आएको छ।
एमसीए–नेपाल र यसका परामर्शदाताहरू हाल विस्तृत रुख गणनापूर्व स्थानीय बासिन्दाहरूसँगको परामर्श कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। यस कार्यबाट पुनः वृक्षरोपण गरिनुपर्ने परिमाणबारे जानकारी प्राप्त हुने परियोजनाले बताएको छ।
यस्तै, एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत, पूर्वपश्चिम राजमार्गको दाङ जिल्लाबाट ७७ किलोमिटर सडक खण्ड स्तरोन्नति गरिनेछ। सडक मर्मत आयोजनाअन्तर्गत सडक विभागमा चारवटा प्रयोगशाला– आस्फाल्ट मिक्स डिजाइन प्रयोगशाला, सुपरपेभ आस्फाल्ट प्रयोगशाला, भण्डारण प्रयोगशाला र सकटिङ एवम् कोर ड्रिलिङ उपकरण प्रयोगशाला– निर्माण गरी उद्घाटन पनि गरिसकिएको छ। ती प्रयोगशालाले सडक मर्मत गर्न तथा सुरक्षित यातायात सञ्जाल निर्माण गर्नका लागि जलवायुमैत्री तथा दिगो प्रविधि उपलब्ध गराई सडक मर्मत आयोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। सडक विभागसँगको साझेदारीमा एमसीए–नेपालले फलिङ वेट डिफ्लेक्टोमिटर (एफडब्लूडी) उपकरण प्रयोग गरेर चार वटा प्रमुख सडक खण्डको डिफ्लेक्सन मापन गरिसकेको छ। यसैगरी एमसीए–नेपाल र सडक विभागले संयुक्त रूपमा एफडीआर र सुपरपेभ प्रयोगशाला उपकरण जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण पनि सञ्चालन गरिसकेको छ।
एमसीसी परियोजनाका लागि २०६८ सालमा छनोट भएको नेपालले २०७४ भदौ २९ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। २०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वासिङ्टनडीसी पुगेर एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासका साथ हस्ताक्षर गरेका थिए। २०७६ असोज १२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
व्याख्यात्मक टिप्प्णी भन्दै राजनीति कायमै
आफैंले लिखित निवेदन दिएर मागेको एमसीसीको विषयमाथि दलीय राजनीति कायमै छ। आफू अनुकूल स्वार्थमा एमसीसीको विषय उठाउने गरेका छन्। डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको तत्कालीन माओवादीको सरकारले नै पहिलो पटक एमसीसी चाहिन्छ भनेर निवेदन दिएको थियो तर पछि माओवादीले नै यसको चर्को विरोध गर्यो। त्यसबारे माओवादी कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्यो। तर आफैंले एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा संसद्मा मतदान गर्यो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै पालामा एमसीसी कार्यान्वयनमा पनि गयो। तर, माओवादीका नेताहरू अझै पनि व्याख्यात्मक टिप्पणीको बखेडा झिक्ने गरेका छन।
प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैं पनि अन्योलग्रस्त मानसिकतामा छन्। ‘प्रचण्ड’ले पनि व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार गर्ने/नगर्नेबारे अमेरिकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ त बाह्रबुँदे घोषणालाई एमसीसी सम्झौताको लिखित अंग नबनाउँदासम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी गर्छन्।
तर, परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराई भने एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेपछि प्रश्न उठाउनुको कुनै तुक नरहेको बताउँछन्। ‘आफैंले भोट हालेको छ, अनि अहिले प्रश्न उठाउन सुहाउँछ ?’ डा. भट्टराईको प्रश्न छ– ‘यसले देशको कूटनीतिक गरिमा, प्रतिष्ठा, इज्जतमा असर पुर्याउँछ, विश्वसनीयता कम गर्नेछ।’ एमसीसी अगाडि बढिसकेकाले यो विषय उठाउने बेला समाप्त भइसकेको उनको भनाइ छ। अमेरिकाले नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भएको विषय मान्छुभन्दा पनि नेपालका राजनीति दलको ‘डब्बल स्ट्यान्डर्ड’ देख्दा पनि विचित्र लाग्ने गरेको उनको टिप्पणी छ। तर माओवादी महासचिव गुरुङले व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंग नबनाए एमसीसी कार्यान्वयन नहुने चेतावनी दिएका छन्। गुरुङले सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसद्ले जारी गरेको बाह्रबुँदे घोषणाको अवज्ञा गरेकै हो ? भनेर प्रश्न गरे।
‘२०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसद्बाट बाह्रबुँदे घोषणासहित एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन गरियो। त्यसबेला मन्त्रीलगायतका प्रायः सबै नेताहरूले बाह्रबुँदे घोषणालाई स्वीकार गरी त्यसलाई एमसीसी सम्झौताको अंग बनाइनुपर्ने र बाह्रबुँदे घोषणा स्वीकार नहुँदासम्म सम्झौता कार्यान्वयन नहुने भनी संसद्को रोस्टमबाट प्रतिबद्वता जाहेर पनि गरिएको थियो,’ महासचिव गुरुङले भनेका छन्, ‘तर आजसम्म अमेरिकी एमसीसी कम्पनीले औपचारिक रूपमा, लिखित रूपमा बाह्रबुँदे स्वीकारेको देखिएको छैन। एमसीए–नेपालले पनि बाह्रबुँदे सर्तबारे कुनै उल्लेख नगरी निरपेक्ष रूपमा परियोजना कार्यान्वयनको कुरा उठाइरहेको छ। माओवादी केन्द्रको प्रस्ट धारणा छ कि बाह्रबुँदे घोषणालाई एमसीसी सम्झौताको लिखित अंग नबनाउँदासम्म कार्यान्वयन हुन सक्दैन।’
तर, परराष्ट्रविद् भट्टराई भने एमसीसी कार्यान्वयन गर्नेमा सबै पार्टी ‘क्लियर’ रहेको बताउँछन्। ‘बाबुराम भट्टराईको सरकारले निवेदन लिएको हो,’ उनले भने, ‘सुशील कोइरालाको पालामा फलो अफ गरियो। ओली सरकारले त डीपीआरको लागि पैसा नै लिएको थियो। सबै सरकार एमसीसी ल्याउने विषयमा लागेकै हुन्।’ कार्यान्वयनका बेला राजनीति गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ। ‘कांग्रेसको पहलमा एमसीसी पारित भएर कार्यान्वयनको अवस्था पुगेको छ।’ उनले भने, ‘यो ससर्त अनुदान हो, यो राष्ट्रहितमा छ, यसले विकास र समृद्धिमा ठूलो भूमिका खेल्छ।’
समाजवादी मोर्चामा खटपट
एमसीसीको कारण समाजवादी मोर्चामा विवाद बढेको छ। मोर्चाका पूर्वनिर्धारित सभाहरू एकाएक स्थगित भएका छन्। एमसीसीकै कारण धनगढीमा बुधबार हुन गइरहेको मोर्चाको कार्यक्रम स्थगित भएको छ।
मोर्चाको एउटा घटक नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्व नेकपा एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनतिर लागेको छ। माइतीघरमा विप्लवसहितका चार पार्टीले एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन पनि गरेका छन्। यता माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमा पनि यो विषयमा विवाद छ। झलनाथ खनाल सुरुवातदेखि नै एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन्।
कांग्रेसको चट्टानी अडान
नेपाली कांग्रेस सुरुदेखि नै एमसीसीको पक्षमा दृढ छ। देउवा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वलाई एमसीसीको पक्षमा उभ्याउन सक्षम भएका हुन्। संसद्बाट अनुमोदन गर्ने बेलामा सरकार छोड्नुपर्ने अवस्था आएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीको पक्षमा आएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले देशको हितमा रहेको बताए। देशको विकास र समृद्धिमा एमसीसीको ठूलो योगदान हुनु उनको तर्क छ। कांग्रेसमा प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका विश्वकर्माले कांग्रेसको पहलमा नै एमसीसी पारित भएर कार्यान्वयन चरण पुगेको स्पष्ट पारे। हाम्रै पहलमा सम्झौता भयो, अनुमोदन भयो, अहिले कार्यान्वयन चरण पुग्यो, उनले भने, ‘तर एमसीसी यहाँसम्म आउनुमा सबै सरकारको उत्तिकै भूमिका छ।’
उनले नेपालको समृद्धि र विकासको लागि आवश्यक भएकोले नै लिखित निवेदन दिएर एमसीसीको माग गरिएको स्मरण गराए। एमसीसीको प्रक्रिया सन् २०१२ मा नै सुरुवात भएको हो। दुई पटक निवेदन दिएपछि २०१६ मा मात्रै यो स्वीकार गरियो। २०१८ मा सम्झौता भयो। त्यो बेला नेपालमा अमेरिका आश्वस्ता खोज्यो। २५ प्रतिशत तिमी लगानी गर। अन्तिम अडिट हामी पनि गर्छौं। ट्रान्समिसन लाइन बनेपछि बेच्ने सुनिश्चितता पनि उसले खोज्यो। हामीले भारतसँग बेच्ने सम्झौता पनि गरेका छौं। तिम्रो देशको कानुन झन्झटिलो छ। त्यसैले संसद्बाट अनुमोद गर भन्यो अनि हामी संसद्बाटै अनुमोदन गर्यौं।’
व्याख्यात्मक टिप्पणी झुटको खेस्रा : ओली
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन सत्तापक्षले जनता झुक्याउन व्याख्यात्मक घोषणा पास गरे पनि एमसीसीले त्यसलाई नमान्ने बताए। एमसीसी नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेको हुनाले कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ। ‘संसद्ले अनुमोदन गरेको कुरा कार्यान्वयनमा जान्छ’ ओलीले भने, ‘त्यो बाह्रबुँदे घोषणा भन्ने जुन झुटको खेस्रो छ, त्यो झुटको खेस्रो उहाँहरूले (सत्तापक्षले) नेपाली जनतालाई दिएको धोकामात्रै हो, त्यो धोकाको एउटा प्रमाण हो।’
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंग हुन्छ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्मा झुट बोलेको दाबी गरे। ‘बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणाका सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले एमसीसीले मानिसकेको छ’, उनले भने, ‘सम्झौताको अंग हुन्छ भनेर संसद्मा नै बोलेर नेपाली संसद्लाई धोका दिनुभयो, झुट बोल्नुभयो र गलत प्रभाव पारेर पास गराउने बाटो लिनुभयो।’ एमसीसी पास गर्नु उपयुक्त हो होइन भन्ने विषयमा बेग्लै ढंगले सोच्नुपर्नेमा सरकारले त्यसबेला झुट बोलेर पारित गराएको उनको आरोप छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार एमसीसीको उपाध्यक्ष नेपाल आएका बेला व्याख्यात्मक घोषणा मान्ने कि नमान्ने भनेर सोध्छु भनेका थिए। ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी मोर्चामा एमसीसीको विषयमा विवाद आएपछि एमसीसी उपाध्यक्षसँग व्याख्यात्मक घोषणाका विषयमा सोध्ने बताएको थिए तर ओलीले भने एमसीसी उपाध्यक्षसँग प्रचण्डले यस विषयमा सोध्न नसक्ने जिकिर गरे।
ओलीले भने ‘सोध्न किन पर्यो, उहिले नै एमसीसीले जवाफ दिएको छ, उहिले नै भनेको छ, सम्झौताभन्दा वरपर कसका के घोषणामा कुनै सरोकार छैन जान्दैनौं भनेको छ।’ ओलीले जनतालार्ई अल्मल्याउनको लागि प्रधानमन्त्रीले व्याख्यात्मक टिप्पणीको विषयमा सोध्छु भनेको टिप्पणी गरे।
‘त्यो जवाफ पनि थाहा छ, उहाँले सोध्ने पनि होइन,.. जनता अल्मल्याउनका लागि बोलेको हो।’ ओलीले भने। ओली भने जस्तो व्याख्यात्मक टिप्पणीको विषयमा एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुनले कतै केही बोलेको विषय बाहिर आएको छैन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि सोधेको भन्दै जानकारी कतै आएको छैन।
https://annapurnapost.com/story/441441/
0 Comments